मराठा मोर्च्यांच्या निमित्ताने सध्या महाराष्ट्राचा सामाजिक, राजकीय आणि
सांस्कृतिक परिघ अॅट्रॉसिटीच्या चर्चेने गाजत आहे. त्याअनुषंगाने जेष्ठ विचारवंत
डॉ. रावसाहेब कसबे यांची प्रविण शिंदे यांनी ’'माध्यम’'साठी घेतलेल्या मुलाखतीचे शब्दांकन
अॅट्रॉसिटी
प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराची चर्चा सध्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात
छेडण्यात आली आहे. या सर्व चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दाही समोर आला होता, अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरउपयोग हा दलितांकडून होत नसून मराठ्यांमधीलच
परस्परविरोधी दोन गटांकडून होतो, असं मत राज्यातील अनेक
मराठा नेत्यांनी नोंदविलं आहे. त्यात शरद पवारानींही सूर मिसळला होता. दलित समाजातील तरूणांना आमिष दाखवून
विरोधकांच्या विरोधात अॅट्रॉसिटी दाखल करण्यास सांगितले जाते. अॅट्रॉसिटीचा
दुरुपयोग दलित करीत नसून मराठा राजकारणीच करत आहेत. मुळात एक बाब इथं लक्षात
घेण्याची गरज आहे,
ती म्हणजे सदर कायदा रद्द करण्याचा अधिकार कोणत्याच राज्य
सरकारला नाही. त्यामुळं किमान राज्य शासनाने तो सक्षम आणि निरपेक्ष पद्धतीने
राबविण्याचा प्रयत्न करायला हवा. जर कायद्याचा गैरवापर होत असेल तर त्याचा एकच
अर्थ निघू शकतो तो म्हणजे इथली यंत्रणा तो कायदा राबवायला सक्षम नाही. या विषयासंदर्भात मी शरद पवार यांच्याशी जो
संवाद साधला,
त्यावेळी मी त्यांना त्यांनी माध्यमातून मांडलेली सदर
भूमिका मराठा मोर्च्याच्या समोर जाऊन मांडावी असं सूचविलं होतं. पण शरद पवारांनी
तसं काही केलं नाही. कारण एखाद्या गोष्टीचं पि‘ल्लू सोडून, त्याभोवती फिरत राजकारण
पाहत, तोंडाची गुळणी धरूण बसण्याची पवारांची खोड जुनीच आहे. त्यामुळं ते त्यांच्या
फायद्याचं जिकडं असेल तिकडे जात असतात. जर शरद पवारांना खरंच हा वाद वाढू द्यायचा
नव्हता तर त्यांनी खुलेपणाने भूमिका घेणं गरजेचं होतं.
माझ्या मते,
अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर हा दलितांमुळं होत नसून, कायद्याच्या फालतू अंमलबजावणीमुळे होतोय. पोलिसांना पैसे हवे असतात, त्यामुळं दोष नसणार्या माणसाला अटक केली जाते आणि त्याच्याकडून आणि गुन्हा
नोंदविणार्यांकडूनही पैसे उकळले जातात आणि नंतर सोडून देतात.
कोणत्याही मानवी समाजात परिवर्तन हे अपरिहार्य आहे. सामंतशाहीनंतर भांडवलशाही
येणार याविषयी कोणीच्याही मनात शंका असता कामा नये. सामंतशाहीला पहिला धक्का
भांडवलशाहीच देणार हे नाकारता येणार नाही. जागतिकीकरणाने तर तो दिलाच आहे. आत्ता
मराठा समाजाचा जो उद्रेक दिसतोय ते त्याचेच लक्षण आहे.
एकीकडे अण्णा हजारे यांचं जे गाव स्वयंपूर्ण करण्याचे स्वप्न आहे ते अर्थातच
सांमतशाही टिकविण्याचे त्यांचे शेवटचे अस्त्र आहे. प्रेमसंबंध कौटुंबिक विरोधामुळे
अयशस्वी झाल्याने मुली आत्महत्या करतात, अनेक घरचेच
त्यांची हत्या करतात किंवा आजही करतात. तर दुसरीकडे आमचा शिकलेला तरुण - तरूणी
मोठ्या प्रमाणात आंतरजातीय विवाह करीत आहेत. त्यामुळं जातीसंस्था शेवटच्या घटका
मोजत आहे.
मी चाळीस वर्षे शिक्षण क्षेत्रात
होतो. चाळीस वर्षांपूर्वी जी खेड्यातील गरीबाची मुलगी होती, ती आज तशी नाही. एका अर्थाने त्या मुलींमध्ये जैविकदृष्टीने फरक जाणवतोय. या
मुला - मुलींची साधी मागणी आहे कि, आम्हांला आमच्या
पसंतीचा जीवनसाथी पाहिजे. तो जातीतला असला तरी चालेल, जातीबाहेरचा असला तरी चालेल. त्यांना स्वतःचे आत्मभान आलेले आहे आणि त्यांना
त्यांचे भविष्य दिसतंय. अशा परिस्थितीमध्ये जर त्यांनी आवडीचा जोडीदार निवडण्याची
मागणी केली तर त्यात चूक काय आहे ? समाजाने ते
कितीही दाबले तरी आता त्यांच्या भावनानां आवर घालणं अशक्य आहे. हा बदल आता अटळ
आहे. त्यांना विरोध केला तर अनेक मुलं -
मुली पळून जातील. तुम्ही त्यांच्या हत्या केल्या तरी त्यातून काहीही होणार
नाही. आणि त्यातल्या त्यात जातीव्यवस्था तर टिकून राहणारच नाही. उलट तुमची मुलगी
फक्त जाईल,
यापलीकडे काहीही होणार नाही. पण ही प्रकि‘या आता थांबणे नाही. कारण भांडवलशाहीने जातीत वर्ग तयार केले आहेत. या वर्गातील
मुलामुलींचे लग्न होणे अटळ आहे, हे कुणीही थांबवू शकणार
नाही.
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1936 साली लिहिलेल्या ’अॅनहिलेशन ऑफ कास्ट’ या ग्रंथात सांगितले होते कि, या देशाचे भविष्यातील जातीचे प्रश्र मिटवायचे असतील तर मुला मुलींना प्रेम
विवाह करण्यास प्रोत्साहन द्या, मग तो प्रेम विवाह
जातीतील असो अथवा आंतरजातीतील असो, पण तो प्रेमातून
झाला पाहिज. कारण प्रेम हे निसर्गाने फक्त माणसालाच दिले आहे. ज्या मनुष्याच्या
अंतःकरणात कायम प्रिय व्यक्ती असेल तर तो इतर कुठल्याही स्त्रीकडे बघताना
वासनेच्या नजरेतून पाहणार नाही. त्यामुळे तो कधीही बलात्कार करण्याचा प्रयत्न
करणार नाही आणि बलात्कारही करू देणार नाही. हीच बाब स्त्रियांच्या बाबतीतही आहे.
सध्या महाराष्ट्रात होत असलेल्या स्त्री अत्याचारांकडे जातीय अंगाने बघणे हे
राजकारण आहे. हा मुद्दा पुढे करून जर मराठा समाज संघटित होणार असेल आणि त्यातून
मराठ्यांची गेलेली पत सुधारणार असेल आणि त्यातून जर सत्ता येणार असेल तर मराठा
समाजातील प्रस्थापित राजकारणी आंदोलनाचा असाच वापर करणार. बलात्कारपिडीत ती मुलगी
फक्त मराठा नसून ती एक स्त्री देखील आहे.
प्रत्येक गोष्टीचा पुनर्विचार करण्याची गरज असते. कालबाह्य गोष्ट टाकून
द्यायला हवी,
त्यात सुधारणा करायला हवी किंवा ती गोष्ट काढून त्याला
चांगला कालानुसंगे पर्याय आणला पाहिजे. अॅट्रॉसिटीचा कायदा हा सामाजिक
लोकशाहीसाठी आहे,
तो आर्थिक लोकशाहीसाठी नाही.
आर्थिक लोकशाही आणण्यासाठी गरिब मराठ्यांनी उठलेच पाहिजे. अॅट्रॉसिटी हा विषय
त्यांच्या संघर्षाच्या वाटेत अडसर ठरू शकतो, कारण या
मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवण्यात मराठा समाजातीलच प्रस्थापित राजकारण्यांचे हित
आहे. मी या मोर्च्यांचे स्वागत करतो, कारण त्यांना
अनेक गोष्टींची कल्पना येणे बाकी आहे.
या मूक मोर्च्यांच्या ऐवजी आता बोलके मोर्चे निघायला हवेत. तरुण - तरुणींनी
विचारायला हवं की,
त्यांचे खरे शत्रू कोण आहेत ? राजकारणी त्या प्रश्नांनाही घाबरतात म्हणून हे मोर्चे मूक आहेत. ही तरुण मुलं
- मुली बोलायला लागली तर सर्व पक्षाचे सत्ताधारी पळून जातील.
तेरा - चौदा वर्षाच्या मुलींना ज्यांना मूळ प्रश्नांची जाण यायची बाकी आहे
त्यांना बोलायला लावण्यात काय अर्थ आहे ? महाविद्यालयातील
आणि त्यानंतर बेरोजगारीला सामोरं जावं लागणार्या तरुणांना बोलायला लावलं पाहिजे .
मला हे मोर्चे महत्त्वाचेवाटतात, कारण मराठा तरुण किमान विचार करायला लागला आहे. तो आतापर्यंत फक्त जातीचा आणि
क्षत्रियत्वाचा विचार करत होता. आता तो आरक्षण मागतो आहे हा मोठा बदल आहे. यातून
त्यांना कळेल की, आपलं खरं शोषण कोण करत
आहे ?
