समाजाला फक्त 'बहुदुधी आखूड शिंगी' महिला पाहिजेत - किरण मोघे

     जात, अट्रॉसिटी आणि महिला अनुषंगाने संपूर्ण महाराष्ट्र मागील काही महिन्यांपासून ढवळून निघाला आहे. या संदर्भात मिनाज लाटकर यांनी 'माध्यम'साठी किरण मोघे यांच्याशी साधलेल्या संवादाचे हे शब्दांकन...

                                                                                                                                                           फोटो - IBTtimes.Uk

      
           आजपर्यंत स्त्री ही तिच्या समाजातील हक्काच्या आणि स्थानाच्या दृष्टीकोनातून  दुर्लक्षितच राहिलेला समाज विषय आहे. स्त्रियांच्या समस्यांकडं गांभीर्यानं पाहण्याची मानसिकता अजूनही आपल्या समाजात रुजलेली दिसत नाही. प्रत्येक वेळी प्रशासनाला जाग येण्यासाठी एखादी घटना घडावीच लागते. स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराची चर्चा ही 1982 - 83 सालापासून सुरु झाली. 1982 मध्ये आदिवासी महिलेवर पोलीस स्टेशनमध्ये बलात्कार करण्यात आला होता. त्यावेळी जेव्हा ही केस कोर्टात दाखल झाली तेव्हा महिलेच्या शरीरावर खाणाखुणा नसल्यामुळे बलात्कार झाला असं म्हणता येणार नाही. असं निरिक्षण न्यायालयानं नोंदविलं होतं. हा एक पहिला टप्पा होता. त्यानंतर भंवरीदेवी खटल्यामध्ये खालच्या  म्हणजेच दलित जातींच्या स्त्रियांवर वरच्या जातीचे पुरुष बलात्कार करूच शकत नाहीत असं न्यायालयाचं विधान होतं. त्यावेळी महिला संघटनांनी हा विषय लावून धरला.

          भंवरीदेवी ही महिला नोकरी करत होती. काम करत असताना तिनं गावात होणारा बालविवाह रोखला. त्या रागातून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. तेव्हा सामाजिक काम करत असताना सुद्धा महिलांना अशा अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. हा प्रश्न 1992 मध्येच उपस्थित झाला पण कामाच्या ठिकाणी लैगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा संमत व्हायला 2013 उजाडले.

          महिला अत्याचार आणि दलित अत्याचाराच्या प्रकरणांवर भाष्य करताना खैरलांजी घटना महत्त्वाची आहे. एका दलित कुटुंबावर सूडबुद्धीतून हल्ला करण्यात आला तसेच त्या कुटूंबातील महिलांवर सामूहिक बलात्कारही करण्यात आला. पण बलात्कार आणि अट्रॉसिटी दोन्ही गुन्हे सिद्ध करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले. सध्या ही केस सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महिला अत्याचाराच्या बाबतीत जे काही कायदे आजपर्यंत झालेत ते राज्यसंस्थांनी स्वतःहून किंवा स्व:इच्छेने कधीच केले नाहीत. प्रत्येकवेळी अत्यंत भयानक घटना घडल्या आहेत, आंदोलनं झाली, मगच कायदे करण्यात आले. निर्भयाकांड घडावं लागलं मगच कायदा झाला. यावरूनच सरकार महिला प्रश्नांवर किती गंभीर आहे हे कळतं.

          कायदे तयार करत असताना देखील राजकीयदृष्ट्या सोयीचे केले जातात. फक्त कायदे करून उपयोग नसतो. तर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी देखील राज्यसंस्थेनं झटावं लागतं. अट्रॉसिटी बाबतीतही तसंच आहे. अट्रॉसिटी कायद्याच्या अंलबजावणीसाठी योग्य तरतूद असणं गरजेचं आहे. अट्रॉसिटीसाठी विशेष न्यायालयाची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात खैरलांजी, सोनाई, खर्डा अशा घटना घडल्या. तसेच महिला, त्यातही विशेषता दलित महिलांवरील अत्याचाराचं प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. दहा वर्षानंतरही खैरलांजी प्रकरण न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा हजारो केसेस अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सातत्यानं अशा घटनांचे खटले जलदगती न्यायलयात चालविण्याचं आश्वासन दिलं जातं. पण फक्त जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेमुळं पिडितांना न्याय मिळेल ही अपेक्षा चुकीची आहे.

          न्याय मिळण्यासाठी कायद्यात तरतूद केल्याप्रमाणं विशेष न्यायालयाची गरज आहे. तसेच दलित, आदिवासी महिलांवर होणाऱ्या वाढत्या अत्याचाराचं प्रमाण बघता अशा केसेस हताळण्यासाठी एका स्वतंत्र यंत्रणेची गरज प्रकर्षानं जाणवते.

          केस न्यायालयात जाणं हा न्याय प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असला तरी न्याय देण्यासाठी न्यायालयाला विविध यंत्रणांवर अवलंबून राहावं लागतं. त्यात प्रामुख्यानं तपास यंत्रणा अर्थात पोलिस, वैद्यकीय यंत्रणा यांचा समावेश होतो. तक्रार दाखल करण्यास गेल्यानंतर पोलिस तक्रार नोंदवून घेण्यास वारंवार टाळाटाळ करतात असा अनुभव आहे. त्यामुळं न्यायाच्या प्रत्येक प्रक्रियेत स्त्रियांची परिक्षाच असते. बऱ्याच केस ह्या दाखलच करून घेतल्या जात नाहीत. त्यातूनच पोलीस प्रशासन महिला अत्याचाराबाबत किती संवेदनशील आहे हे दिसून येतं.

          सध्या गाजत असलेल्या पिंक सिनेमातील महिला पोलीस तपास अधिकारी ही वास्तवामध्ये सर्व ठिकाणी दिसून येते. जरी ती पोलिस कर्मचारी महिला असली तरी देखील ती इथल्या एका यंत्रणेचा भाग बनून जाते. एकूणच संवेदनशीलता ही जन्मजात नसते पण आपण ज्या कुटुंबात समाजात वाढतो, त्याचा व आपल्या भोवती असणाऱ्या शैक्षणिक, सामाजिक घटकांचा परिणाम आपल्यावर होत असतो. आपल्याला जर त्या व्यवस्थेत काही वेगळं जाणवू लागलं, अन्यायाची जाणीव होऊ लागली तेव्हा आपण परिवर्तनाची आणि संघर्षाची वाट स्विकारतो. त्यासाठी आपण वावरत असलेली व्यवस्था ही अन्यायकारक आहे याची जाणीव होणं गरजेचं आहे.   सर्व गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीचा मुळापासून विचार करणं गरजेचं आहे. त्यामुळं एखादा गुन्हा घडल्यावर त्यातील एकच गोष्ट केंद्रस्थानी ठेवून निष्कर्ष काढणं चुकीचं आहे. या एकतर्फी दृष्टीकोनाचं ताजं उदाहरण म्हणजे कोपर्डी घटनेला देण्यात आलेला जातीय रंग.

          आपण सगळेच असित्वात असलेल्या समाजाचे घटक आहोत. समाजात महिला ही एका व्यवस्थेचा भाग बनून जाते. त्यामुळं सातत्यानं स्त्रीच स्त्रीवर अन्याय करते ही जी चर्चा करण्यात येते ती चुकीची आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीत आता महिलापण आपलं अस्तित्व सिद्ध करू पाहत आहेत. पण जरी त्या महिला पडत असल्या तरी त्या एका विशिष्ट समूहाची ओळख असतात. त्यामुळं संघर्षाच्यावेळी, धार्मिक दंगलीत, युद्धाच्यावेळी महिलांना लक्ष्य केलं जातं. गुजरात दंगलीचं उदाहरण यासाठी अभ्यासता येईल.

          स्त्रियादेखील स्वतःकडं एक महिला म्हणून न पाहता मी अमुक एका जातीची स्त्री म्हणूनच पहात असतात. सध्याच्या काळात जातीय अस्मितेचं राजकारण करण्यावर जास्त भर दिला जातो. मराठा मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या. हा खूप स्वागतार्ह बाब आहे. पिडित मुलीला न्याय मिळण्यासाठी गप्प राहणाऱ्या स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या. पण यावेळी एक प्रश्न उपस्थित होतो, की फक्त मराठा मुलीलाच न्याय मिळण्यासाठी स्त्रिया बाहेर पडणार का ? अन्याय हा अन्याय असतो. त्याला न्याय मिळाला पाहिजे, पण बऱ्याच वेळा अशा घटनांना जातीय रंग दिला जातो. कोपर्डीची  घटना ही जातीय द्वेषातून झाली नसून ती पुरूषी मानसिकतेतून घडलेली आहे. स्त्री ही भोग वस्तू आहे या मानसिकतेतून घडलेली आहे. जेव्हा जातीय भावनेतून अत्याचार केला जातो. तेव्हा तो अट्रॉसिटीच्या कक्षेत येतो.

          जाती आणि वर्ग टिकवून ठेवण्यासाठी महिलांच्या लैगिकतेचा वारंवार वापर केला जातो. जेव्हापासून पती  - पत्नी ही व्यवस्था अस्तित्वात आली तेव्हापासून महिलांना बंधिस्त करण्यात आलं, त्यांच्या अस्तित्वावर निर्बंध घालण्यात आले. कोणत्याही समजावर्गात पुरुषांवर लैगिकतेविषयचे कोणतेच निर्बंध नाहीत. उलट पुरुषांच्या बहुपत्नीत्वाला समाज मान्यता मिळते. पतीव्रतेच्या नावावर योनीशुचिते सारख्या क्रुर परंपरा निर्माण करण्यात आल्या. जातीव्यवस्था टिकवायची असल्यास संकर थांबवणं व यासाठी स्त्रियांच्या लैगिंगतेवर निर्बंध लावणं, दुसऱ्या जातीत लग्न होऊ न देणं असे प्रकार केले जातात. या मानसिकतेतूनच प्रेम झाले तर नितीन आगेसारख्या ऑनर किलिंगच्या घटना घडतात. स्त्री ही त्या समूहाच्या इज्जतीचा भाग बनविली जाते, तिला त्या समूहाचं प्रतीक मानलं जातं.

          त्यामुळं जेव्हा एखाद्या समूहावर हल्ला केला जातो, तेव्हा त्यांच्या स्त्रियांवर बलात्कार करण्यासारखे प्रकार केले जातात. या सर्वांमध्ये स्त्रिया भरडल्या जातात. स्त्रियांचं शरीर रणांगण ठरतं. सर्वच ठिकाणी स्त्रियांनी एका मर्यादेत राहून काम करावं अशी मानसिकता असते. 'बहू दुधी आखूड शिंगी' अशा महिला समाजाला अपेक्षित असतात.

          सध्या दलित स्त्रीवादाबद्दल समाजात मोठ्या प्रमाणात चर्चा चालू आहेत. दलित स्त्रीवादातील एक मुद्दा महत्वाचा आहे, एकूण स्त्री मुक्ती आंदोलनांनी दलित स्त्रियांचे प्रश्न दुर्लक्षित केले आहेत, हे मी नाकारणार नाही. पण प्रश्न केवळ दलित स्त्रियांचेच नाहीत तर सर्वच महिलांचे आहेत, हेही विसरून चालणार नाही. सध्या जागतिक विकास प्रक्रियेत स्त्रियांचं स्थान खालावत चाललं आहे. अत्याचारांचं प्रमाण वाढलं आहे. सक्षमीकरण म्हणजे काय ? हा प्रश्न व्यवस्थेला विचारणं गरजेजं आहे. तसेच वर्गीय विषमता मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. एका विशिष्ट वर्गातील स्त्रियांचा विकास झाला आहे, तर गरीब श्रमिक वर्गाचा विकास होत नाही. पण यासाठी आरक्षण मिळून प्रश्न सुटणार नाहीत.  प्रत्येक समूहाला आरक्षण मिळावं असं वाटतं. भाकरीचे तुकडे करण्यापेक्षा प्रत्येकाला भाकरी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. यासाठी आपल्या व्यवस्थेत बदल घडविणं गरजेचं आहे.

          अट्रॉसिटी रद्द करा किंवा त्यात बदल करा अशी मागणी होत असताना हा कायदा का अस्तित्वात आला ? हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. भारतात सामाजिक विषमता ही जात, धर्म, लिंग यावर आधारलेली आहे. त्यामुळं विशिष्ट एका जातीवर अन्याय होतात. समाजात स्त्रीचं स्थान काय आहे याचा विचार करून स्त्रीनं मुक्त होण्यासाठी, धर्माची संरचना मोडण्यासाठी उपाय करणं गरजेचं आहे. त्यासाठीच स्त्रियांच्या संघटना वाढल्या पाहिजेत व त्यांचा योग्य तो एक कृती कार्यक्रम असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी शिक्षणाच्या मूल्यव्यवस्थेत बदल होण्याची गरज आहे. उदा. पाठ्यपुस्तकातून स्त्रियांच्या प्रतिमा कशा दाखवल्या जातात. उदाहरणार्थ आई घरी, बाब ऑफिसला, मुलगी घरकाम करते मुलगा खेळतो. अशा अनेक अंगानं बदल केले पाहिजेत.

          व्यवस्था महिलांना सुरक्षितता देऊ शकते, यावर महिलांचा विश्वास नाही. जर त्यांना सुरक्षित वाटत नसेल तर संपूर्ण समाजाची उलथापालट होते. मानवी मूल्यांचं जतन करून महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आवाज उठवण्याची गरज आहे. परिस्थिती कधीच सारखी नसते, परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे. समाजाचं एकत्रित, संघटित काम करणं आवश्यक असून समूहात्मक बदल होणं गरजेचं आहे. यातूनच परिवर्तन होईल. सध्याची परिस्थिती निराशाजनक आहे. हा चळवळीचा काळ नाही. हा काळ टिकून राहण्याचा आहे. महिला घराबाहेर पडून त्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत ही महत्त्वाची गोष्ट असून बदल हा लगेच होत नसतो त्यासाठी वेळ जावा लागतो. समाजाची प्रगती ही त्या समाजाच्या स्त्रिया किती सक्षम आहेत यावरून ठरत असतं. पण या काळात स्त्रियांनी संघटित होणं खूप गरजेचं आहे. 

बोलके मोर्चे निघण्याची गरज

      मराठा मोर्च्यांच्या निमित्ताने सध्या महाराष्ट्राचा सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिघ अ‍ॅट्रॉसिटीच्या चर्चेने गाजत आहे. त्याअनुषंगाने जेष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांची प्रविण  शिंदे यांनी ’'माध्यम’'साठी घेतलेल्या मुलाखतीचे शब्दांकन

 

        

             अ‍ॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराची चर्चा सध्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात छेडण्यात आली आहे. या सर्व चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दाही समोर आला होता, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरउपयोग हा दलितांकडून होत नसून मराठ्यांमधीलच परस्परविरोधी दोन गटांकडून होतो, असं मत राज्यातील अनेक मराठा नेत्यांनी नोंदविलं आहे. त्यात शरद पवारानींही सूर मिसळला होता.  दलित समाजातील तरूणांना आमिष दाखवून विरोधकांच्या विरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल करण्यास सांगितले जाते. अ‍ॅट्रॉसिटीचा दुरुपयोग दलित करीत नसून मराठा राजकारणीच करत आहेत. मुळात एक बाब इथं लक्षात घेण्याची गरज आहे, ती म्हणजे सदर कायदा रद्द करण्याचा अधिकार कोणत्याच राज्य सरकारला नाही. त्यामुळं किमान राज्य शासनाने तो सक्षम आणि निरपेक्ष पद्धतीने राबविण्याचा प्रयत्न करायला हवा. जर कायद्याचा गैरवापर होत असेल तर त्याचा एकच अर्थ निघू शकतो तो म्हणजे इथली यंत्रणा तो कायदा राबवायला सक्षम नाही.  या विषयासंदर्भात मी शरद पवार यांच्याशी जो संवाद साधला, त्यावेळी मी त्यांना त्यांनी माध्यमातून मांडलेली सदर भूमिका मराठा मोर्च्याच्या समोर जाऊन मांडावी असं सूचविलं होतं. पण शरद पवारांनी तसं काही केलं नाही. कारण एखाद्या गोष्टीचं पि‘ल्लू सोडून, त्याभोवती फिरत राजकारण पाहत, तोंडाची गुळणी धरूण बसण्याची पवारांची खोड जुनीच आहे. त्यामुळं ते त्यांच्या फायद्याचं जिकडं असेल तिकडे जात असतात. जर शरद पवारांना खरंच हा वाद वाढू द्यायचा नव्हता तर त्यांनी खुलेपणाने भूमिका घेणं गरजेचं होतं. 

          माझ्या मते, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर हा दलितांमुळं होत नसून, कायद्याच्या फालतू अंमलबजावणीमुळे होतोय. पोलिसांना पैसे हवे असतात, त्यामुळं दोष नसणार्‍या माणसाला अटक केली जाते आणि त्याच्याकडून आणि गुन्हा नोंदविणार्‍यांकडूनही पैसे उकळले जातात आणि नंतर सोडून देतात.

          कोणत्याही मानवी समाजात परिवर्तन हे अपरिहार्य आहे. सामंतशाहीनंतर भांडवलशाही येणार याविषयी कोणीच्याही मनात शंका असता कामा नये. सामंतशाहीला पहिला धक्का भांडवलशाहीच देणार हे नाकारता येणार नाही. जागतिकीकरणाने तर तो दिलाच आहे. आत्ता मराठा समाजाचा जो उद्रेक दिसतोय ते त्याचेच लक्षण आहे.

          एकीकडे अण्णा हजारे यांचं जे गाव स्वयंपूर्ण करण्याचे स्वप्न आहे ते अर्थातच सांमतशाही टिकविण्याचे त्यांचे शेवटचे अस्त्र आहे. प्रेमसंबंध कौटुंबिक विरोधामुळे अयशस्वी झाल्याने मुली आत्महत्या करतात, अनेक घरचेच त्यांची हत्या करतात किंवा आजही करतात. तर दुसरीकडे आमचा शिकलेला तरुण - तरूणी मोठ्या प्रमाणात आंतरजातीय विवाह करीत आहेत. त्यामुळं जातीसंस्था शेवटच्या घटका मोजत आहे.

           मी चाळीस वर्षे शिक्षण क्षेत्रात होतो. चाळीस वर्षांपूर्वी जी खेड्यातील गरीबाची मुलगी होती, ती आज तशी नाही. एका अर्थाने त्या मुलींमध्ये जैविकदृष्टीने फरक जाणवतोय. या मुला - मुलींची साधी मागणी आहे कि, आम्हांला आमच्या पसंतीचा जीवनसाथी पाहिजे. तो जातीतला असला तरी चालेल, जातीबाहेरचा असला तरी चालेल. त्यांना स्वतःचे आत्मभान आलेले आहे आणि त्यांना त्यांचे भविष्य दिसतंय. अशा परिस्थितीमध्ये जर त्यांनी आवडीचा जोडीदार निवडण्याची मागणी केली तर त्यात चूक काय आहे ? समाजाने ते कितीही दाबले तरी आता त्यांच्या भावनानां आवर घालणं अशक्य आहे. हा बदल आता अटळ आहे. त्यांना विरोध केला तर अनेक मुलं -  मुली पळून जातील. तुम्ही त्यांच्या हत्या केल्या तरी त्यातून काहीही होणार नाही. आणि त्यातल्या त्यात जातीव्यवस्था तर टिकून राहणारच नाही. उलट तुमची मुलगी फक्त जाईल, यापलीकडे काहीही होणार नाही. पण ही प्रकि‘या आता थांबणे नाही. कारण भांडवलशाहीने जातीत वर्ग तयार केले आहेत. या वर्गातील मुलामुलींचे लग्न होणे अटळ आहे, हे कुणीही थांबवू शकणार नाही.

           बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1936 साली लिहिलेल्या ’अ‍ॅनहिलेशन ऑफ कास्ट’ या ग्रंथात सांगितले होते कि, या देशाचे भविष्यातील जातीचे प्रश्र मिटवायचे असतील तर मुला मुलींना प्रेम विवाह करण्यास प्रोत्साहन द्या, मग तो प्रेम विवाह जातीतील असो अथवा आंतरजातीतील असो, पण तो प्रेमातून झाला पाहिज. कारण प्रेम हे निसर्गाने फक्त माणसालाच दिले आहे. ज्या मनुष्याच्या अंतःकरणात कायम प्रिय व्यक्ती असेल तर तो इतर कुठल्याही स्त्रीकडे बघताना वासनेच्या नजरेतून पाहणार नाही. त्यामुळे तो कधीही बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करणार नाही आणि बलात्कारही करू देणार नाही. हीच बाब स्त्रियांच्या बाबतीतही आहे.

          सध्या महाराष्ट्रात होत असलेल्या स्त्री अत्याचारांकडे जातीय अंगाने बघणे हे राजकारण आहे. हा मुद्दा पुढे करून जर मराठा समाज संघटित होणार असेल आणि त्यातून मराठ्यांची गेलेली पत सुधारणार असेल आणि त्यातून जर सत्ता येणार असेल तर मराठा समाजातील प्रस्थापित राजकारणी आंदोलनाचा असाच वापर करणार. बलात्कारपिडीत ती मुलगी फक्त मराठा नसून ती एक स्त्री देखील आहे.

          प्रत्येक गोष्टीचा पुनर्विचार करण्याची गरज असते. कालबाह्य गोष्ट टाकून द्यायला हवी, त्यात सुधारणा करायला हवी किंवा ती गोष्ट काढून त्याला चांगला कालानुसंगे पर्याय आणला पाहिजे. अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा हा सामाजिक लोकशाहीसाठी आहे, तो आर्थिक लोकशाहीसाठी नाही.

          आर्थिक लोकशाही आणण्यासाठी गरिब मराठ्यांनी उठलेच पाहिजे. अ‍ॅट्रॉसिटी हा विषय त्यांच्या संघर्षाच्या वाटेत अडसर ठरू शकतो, कारण या मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवण्यात मराठा समाजातीलच प्रस्थापित राजकारण्यांचे हित आहे. मी या मोर्च्यांचे स्वागत करतो, कारण त्यांना अनेक गोष्टींची कल्पना येणे बाकी आहे.

          या मूक मोर्च्यांच्या ऐवजी आता बोलके मोर्चे निघायला हवेत. तरुण - तरुणींनी विचारायला हवं की, त्यांचे खरे शत्रू कोण आहेत ? राजकारणी त्या प्रश्‍नांनाही घाबरतात म्हणून हे मोर्चे मूक आहेत. ही तरुण मुलं - मुली बोलायला लागली तर सर्व पक्षाचे सत्ताधारी पळून जातील.

          तेरा - चौदा वर्षाच्या मुलींना ज्यांना मूळ प्रश्‍नांची जाण यायची बाकी आहे त्यांना बोलायला लावण्यात काय अर्थ आहे ? महाविद्यालयातील आणि त्यानंतर बेरोजगारीला सामोरं जावं लागणार्‍या तरुणांना बोलायला लावलं पाहिजे . मला हे मोर्चे महत्त्वाचेवाटतात,  कारण मराठा तरुण किमान विचार करायला लागला आहे. तो आतापर्यंत फक्त जातीचा आणि क्षत्रियत्वाचा विचार करत होता. आता तो आरक्षण मागतो आहे हा मोठा बदल आहे. यातून त्यांना कळेल की,  आपलं खरं शोषण कोण करत आहे ?